नेपाली भाषा सङ्घर्षको इतिहासमा

नेपाली भाषा सङ्घर्षको इतिहासमा - दिलकुमारी भण्डारी

cdonetwork@gmail.com
News » Siliguri
0
22-08-2022
236

post_image — सिक्किमकी लोकसभा सांसद दिलकुमारी भण्डारी

जसले प्रतिवादमा संसदभित्र आँसु खसाइन् अनि प्रतिफलमा नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाइन्)
22-अगस्त 2022 - नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनको अन्तिम मोड़मा सिक्किमकी लोकसभा सांसद दिलकुमारी भण्डारीले निर्वाह गरेकी निर्णयात्मक भूमिका नेपाली भाषा सङ्घर्षको इतिहासमा चिरस्मरणीय रहनेछ । नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको मागलाई लोकसभाभित्र र बाहिर सशक्त रूपमा उठाउने गोर्खाहरूकी बघेनी सांसद थिइन् उनी । उनले नेपाली भाषाको माग गर्दै संसदमा अनेकपल्ट आवाज उठाएकी उठाइन् भने भाषा मान्यताको निम्ति आफ्नो तर्फबाट निजी तौरमा संविधान संशोधनी बील पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यति मात्र होइन संसदबाहिर भाषा आन्दोलनकारी नेतृत्वहरूसित आवश्यक सुझबुझ र तालमेल राख्ने, प्रधानमन्त्रीलगायत पक्ष अनि विपक्षका राष्ट्रिय नेताहरूसित भेटघाट गर्ने अनि भाषा मागको आन्दोलनमा आफ्ना सांसद साथीहरूको साथ र सहयोग माग्ने कार्यमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।

१९ जुलाई १९९१ मा सिक्किम लोकसभाकी तत्कालीन सांसद दिलकुमारी भण्डारीले ‘गोर्खा भाषा’-को समर्थक रहेका दार्जिलिङका लोकसभा समष्टिका तत्कालीन सांसद इन्द्रजीत खुल्लरले खरसाङमा सम्पन्न एक सभामा “भारतीय नेपालीहरूलाई देश निकाला गरिनुपर्छ” भनी दिएको बयान-को विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सदनका नेता अर्जुनसिंहलाई ज्ञापन चढ़ाएकी थिइन् । उक्त पत्रमा उनले “आफ्नो देशबाट भारतीय नेपालीहरूलाई निकाला गर्ने कुरा कसरी एकजना सांसदले गर्नसक्छ ? खुल्लर काङ्ग्रेसका सांसद भएका हुनाले के खुल्लरले नेपालीहरूप्रतिको काङ्ग्रेसको सोचलाई अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ?” भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसरी नै उनले २ दिसम्बर १९९१ का दिन नेपाली भाषाको मान्यताको पक्षमा संविधान संशोधनी बील पेश गरिन्[1] भने उनी र सिक्किमका अर्का राज्यसभा सांसद कर्मा तोप्देन-ले संयुक्तरूपमा १०४ जना सांसदहरूद्वारा नेपाली भाषाको समर्थनमा हस्ताक्षरित स्मारक-पत्र ९ दिसम्बर १९९१ का दिन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई चढ़ाउँदै संसद्को यसै चालु सत्रमा नै नेपाली भाषाको सरकारी बील पेश गरियोस् भन्ने अनुरोध गरे ।
यसपछि फेरि २० फरवरी १९९२ का दिन सांसद भण्डारीले लोकसभामा नेपाली भाषाको माग गर्दै अर्को प्राइभेट बील प्रस्तुत गरिन् । उनीद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त बील नेपाली भाषाको पक्षमा सांसदहरूद्वारा लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको १९ औँ बील थियो । उनले पेश गरेकी उक्त संविधान संशोधनी विधेयकमाथि २४ अप्रेल र ८ मई १९९२ का दिन संसदमा आंशिक बहस भयो । त्यसपछि ७ अगस्त १९९२ -का दिन श्रीमती भण्डारीले अघिबाटै पेश गरेकी उक्त बील चर्चाको निम्ति सदनमा आउँछ । गृहराज्यमन्त्री एम. एम. जेकबले यही वर्षाकालीन सत्रभित्रै सरकारले सरकारी बील ल्याउने प्रतिश्रुति दिएपछि श्रीमती भण्डारीले आफ्नो निजी बील फिर्ता लिएकी थिइन् ।

सरकारले प्रतिश्रुति दिएर पनि १९९२ सालको वर्षाकालीन अधिवेशन सकिने अघिल्लो दिनसम्म पनि संसदमा नेपाली भाषाको सरकारी बील प्रस्तुत नगरिँदा उनले संसदमा तहल्का मच्चाएकी थिइन् । काङ्ग्रेस सांसद इन्द्रजीत खुल्लरले नेपाली भाषालाई विदेशीको संज्ञा दिँदा दिलकुमारी भण्डारीले आफूलाई रोक्न सकिनन् । उनको गलारुद्ध भयो । आँखा भरिएर आयो । उनले संसदीय प्रतिमन्त्री गुलाम नवी आजादसित इन्द्रजीतलाई यो कटोक्ति वापस गर्न र क्षमायाचना गराउने माग गर्दै अध्यक्षको आसनसमक्ष गई धरनामा बसिन् र आमरण अनशनको चिट लेखेर दिइन् । श्रीमती भण्डारीको आद्र स्वरले सम्पूर्ण संसदनै उतप्त बनेको थियो भने सदनका धेरै सांसदहरूले सरकारको तीब्र आलोचना गर्दै नेपाली भाषाको पक्षमा आ-आफ्नो पूर्ण सहयोग र समर्थन जनाएका थिए । आखिर केही नलागी संसदीय विषयक राज्यमन्त्री आर. कुमारमङ्गलमले भाषा विषय सरकारी विधेयक भोलि पेश गर्ने घोषणा गर्नुपऱ्यो ।
नभन्दै भोलिपल्ट २० अगस्त १९९२ का दिन मणिपुरी, कोंकोणी र नेपाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत अन्तर्भूक्त गराउने संविधान संशोधनी विधेयक ल्याउन सरकार बाध्य बन्यो भने उपस्थित सांसद सदस्यहरूको सयप्रतिशत समर्थन प्राप्त गरेर नेपाली भाषाले संवैधानिक स्वीकृति पाउन सफल बन्यो । यसरी नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति गला घोटाइ गर्ने पूर्व सांसद श्रीमती भण्डारीप्रति भारतीय नेपाली भाषीहरू चिरकृतज्ञ बन्नैपर्छ ।
प्रतिलिपि लेखन - एम आर ब्राह्मण